मधेस अझै अशान्त र आक्रोशित छ

नेपालमा मधेस एउटा यस्तो अत्यावश्यक भूक्षेत्र हो, जसको अभावमा सम्पूर्ण देशको विकास र समृद्धि असम्भव जस्तै हुन्छ। ०७२ सालमा ६ महिना चलेको मधेस आन्दोलनले विकासका हिसाबले नेपाललाई १० वर्ष पछाडि पारिदिएकै हो। यो क्षेत्र अशान्त रह्यो भने व्यवस्थामै ‘डिसअर्डर’ सिर्जना हुन्छ। निर्माण गर्न खोजेको संस्थागत संरचनाहरू बन्न सक्दैनन्। मधेसको आन्दोलन सशक्त भयो भने बन्दै गरेका गाउँपालिका वा नगरपालिका र प्रदेशहरू त्यसले भत्काइदिन सक्छ।

यतिबेला पहाडी र मधेसी जनताबीच गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजनको अवस्था पनि म देखिरहेको छु। त्यस्तो विभाजन भर्खर सुरू भएको छ, केही मान्छे यसलाई बढाउन लागिपरेका छन्। पत्रकार, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना सबै कतै न कतै यही मनोवैज्ञानिक दूरी बढाउन उद्यत छन्। यो साधारण कुरा छैन, यस्तो विभाजनले दीर्घकालसम्म क्षति पु¥याउँछ। तर अहिले शासन सत्ता सम्हालिरहेको वर्गले आन्दोलनका कारण प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझेको छैन।

अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन पनि सकिएर तेस्रो चरणको प्रतीक्षा भइरहेको छ। धेरैका मनमा संविधान संशोधन हुन्छ कि हुँदैन वा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल तेस्रो चरणको निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने चासो छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म सहभागी नहुने शक्ति राजपा नै हो तर ऊसँग पनि अब धेरै विकल्प छैनन्। संविधान संशोधन भएन भने उसले मधेसमा जनताबीच जाने अवस्था नै रहँदैन। अहिले मधेसमा राजपालाई जनताले अत्यन्त विश्वास गरेको देखिन्छ। महन्थ ठाकुरजस्तो मान्छे सामान्य लोभलालचमा फस्दैन भन्ने विश्वास छ। कम्तीमा मधेसका मुद्दामा अडान नछाडी एउटा दियो बालेर महन्थ बस्छ भनेजस्तो विश्वास मधेसमा देखिन्छ।

राजपाभित्र पनि चुनावमा जानुपर्छ, सत्तामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेताहरू नभएका होइनन्। मधेसका पक्षमा लड्ने, एजेन्डा बोक्नेहरूलाई खण्डित गरिएको छ तर एक्लो राजपा मात्रै मियोको रूपमा मधेसका मुद्दा बोकेर बसेको छ। राजपासँग चुनाव भाग लिनका लागि अनुकूल अवस्था भने छैन। मान्छेका मनमा प्रश्न छन्ः आज उसले २ नम्बर प्रदेशमा के भनेर चुनावमा भाग लिन्छ? १, ५, ७ नम्बरमा किन भाग लिएन? उसले पाँच नम्बरका जनतालाई के भन्ने? १ नम्बरका विराटनगर र सुनसरीमा गएर के भन्ने? उसका कार्यकर्ताले कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीमा चुनावै जितेका छन्, त्यहाँ गएर मतदातालाई के भन्ने? त्यसैले राजपासँग अहिले नै निर्वाचनमा जान अनुकूल अवस्था छैन।

तेस्रो चरणको चुनाव भयो वा संविधानमा सानोतिनो संशोधन (झुक्याउनका लागि गरियो) भने पनि त्यसले समस्याको समाधान गर्दैगर्दैन। मधेसमा मानिसहरू अर्को ठूलो शक्तिको निर्माणमा लागिरहेका देखिन्छ। स–साना विभिन्न समूहहरू निर्माण भइरहेका छन्, जसरी ०६२–६३ सालको मधेस आन्दोलनभन्दा अगाडि फोरमका विभिन्न समूहहरू बनिरहेका थिए। त्यतिबेला पनि उनीहरूमा मधेसमा आन्दोलन हुन्छ र त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। पछि आन्दोलन उठेपछि मधेसलाई सुन्नुपर्छ भन्ने ठूलो तप्का काठमाडौं र देशैभरि निस्कियो। आन्दोलनले धक्का दिएपछि मात्रै सरकार सम्झौतामा आउन बाध्य भएको हो। काठमाडौंमा अहिले पनि मधेसका माग मान्नुहुँदैन भन्ने सशक्त समूह काम गरिरहेको छ। सत्तामा बस्नेहरू आन्दोलनलाई पेलेर जानुपर्छ भन्नेमा छन्।

मधेसमा हुने आन्दोलनलाई काठमाडौंको राज्य मात्रै होइन, नागरिक समाज, पत्रकार, सञ्चारमाध्यम सबैले निषेध गर्न खोजेको महसुस हुन्छ। तर त्यसको उल्टो नेपालबाहिरबाट चाहिँ चासो बढिरहेको छ। अस्ति ६ महिनाको मधेस आन्दोलनमा विहार उत्तरप्रदेशका नागरिक समाज, नेता, पत्रकारहरूले मधेसको अन्यायबारे बोले। काठमाडौंको पत्रिकाले समाचार दिएनन्, तर बेतिया मोतीहारीबाट निस्किने पत्रिका दश हजार हाराहारीमा मधेसमै बिक्री भयो। काठमाडौं मिडियाले ‘ब्ल्याकआउट’ गरेर समाचार नबनाएर मधेसमा धेरै फरक परेन। छिमेकी भूगालेका टिभी, रेडियो सबैले मधेसको समाचार दिइरहेका थिए। अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बिबिसी, सिएनएन, अलजजिरा सबैमा मधेस आन्दोलनको समाचार आइरहेको थियो। अब मधेसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्बन्ध बनाइसकेको छ।

काठमाडौंमा एउटा भ्रम छः नेपालबाहिर एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) मात्र छन्। मैले थाहा पाएअनुसार संसारका पचास साठीवटा देशमा मधेसीको संगठन छ। नर्थ अमेरिकाका सबै राज्यमा मधेसीका संगठन छन्। युरोप, अरब देशतरि पनि मधेसको अर्को डायस्पोरा तयार भएको छ, जसले आन्दोलनलाई समर्थन गर्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले आन्दोलनलाई सहयोग समर्थन गर्न तयार भइसकेको डायस्पोराबी लिंकेज व्यापक छ। पहिलो मधेस आन्दोलनमा ह्वाइट हाउसको अगाडि कोही झण्डा लिएर गएन, यसपालि गए केप टाउन स्ट्रिट लण्डन, जर्मनी, जेनेभाको यूएनओ अगाडि काला झण्डा फहरिए। केपी ओली दिल्ली जाँदा त्यहीँ कालो झण्डा देखाए। त्यो सायद पहिलोचोटी होला, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा कालो झण्डा देखाएको। अर्थात् मधेसको मामिला अब देशभित्र मात्रै छैन, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चासोको विषय बनिसकेको छ।

समाधानको उपाय के हो त? समाधानको सबैभन्दा सजिलो र सुरूको उपाय हो– नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियामा राजनीतिक विमर्श सुरू हुनुपर्छः हामीले कस्तो नेपाल खोजेका हौं? नेपालभित्र मधेसी, जनजाति, दलितको हैसियत के? उनीहरू दोस्रो वा तेस्रो दर्जाका नागरिक हुन् कि बराबर हुन्? यसमा काठमाडौंले आफ्नो अहंकार छोड्न र वास्तविक संघीयता लागू गरेर नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ।

२०७२ सालको संविधानपछि पारित भएको सबैजसो कानुन संघीयताविरोधी छन्। केन्द्रीकृत राज्यलाई चाहिने कानुन मात्र पास भएका छन्। उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले मोबाइल वा गाडी किन्नु नैतिक वा आर्थिक हिसाबले गलत त थियो होला तर कानुनी रूपले त उसलाई हवाइजहाजै किन्ने अधिकार पनि छ। अहिले अर्थमन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एउटा कार्यविधि पठाएर यस्तो–यस्तोमा मात्रै खर्च गर्नु, यस्तो नगर्नु भनेको छ। गाउँ र नगरलाई त विधायिका अधिकारै छ। उसले आफ्नो विधायिका आफैंले मस्यौदा गर्ने र आफै पारित गर्ने पो हो, माथिबाटै पठाइदिने? सबै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर तालिम चलाइसक्यो। यस्तो तालिम चलाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई कुन कानुनले दिएको छ? कुन संविधानमा छ त्यस्तो अधिकार? पछि बिस्तारै यो द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, अधिकार डेलिभरी हुन पाउँदैन। त्यसैले अहिले बनेका कानुनहरू एकदमै केन्द्रीकृत र संघीयताविपरीत छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने पञ्चायतकालीन गाउँ फर्क जस्तै।

यसप्रकारको सोचमा फेरबदल नगर्ने हो र संविधानको सम्पूर्ण समीक्षा नगर्ने हो भने लडाइँ नयाँ खालको चल्ने देखिन्छ। लडाइँ राजनीतिक र वैचारिक तहमा हुँदै हल हुनुपर्छ, नत्र जातीय वा क्षेत्रीय खालको लडाइँतिर गयो भने त्यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ।

अहिले दमन, अत्याचार, शोषणका बीचमा राष्ट्रवाद चलिरहेको छ। तर, यो कति दिन चल्छ? मधेस आज छ टुक्रामा विभाजित गरियो भनेर खुसी हुनेहरू पनि छन्। तर मधेस छ टुक्रामा विभाजित छैन। त्यसले भोलि पनि ‘ब्याक–फायर’ गर्न सक्छ। अहिले दुई–तीनवटा संकेत देखिएका छन्। दुनियाँका सबै ठाउँमा उदार शक्तिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाबाटै समाप्त पार्न खोज्दा त्यसले ‘र्‍याडिकल’ शक्ति निर्माण गर्छ। मधेसमा पनि ‘नेपालबाट छुट्टिनुपर्छ’ भन्ने विचार बढ्न सक्छ। अहिले त्यस्तो चाहनेहरू एकदमै सानो समूहमा छन्। तर त्यसले युवा शक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्छ। नेपाली राज्यले यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि मतलब नगरेको हुनाले अलग हुने आन्दोलन किन नगर्ने भन्ने सोच आउन सक्छ।

अर्को, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै सम्भावना पनि छ। तर पछिल्लो शान्तिपूर्ण आन्दोलबाट के पाठ सिकियो भने मधेसी जनताको माग राज्यले सुनेन। अहिले नेपाल राज्यप्रति मधेसमा वितृष्णा बढ्दै गएको छ, फ्रस्ट्रेसन र आक्रोश पनि सँगसँगै देखिएको छ। यो फ्रस्ट्रेसन, आक्रोश र पृथकतावाद एउटै ठाउँमा मिल्यो भने त्यसले पृथकतातिरै लैजान सक्छ। म त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु।

मधेसको सवालमा सरकारले पटकपटक सम्झौता गरेको छ। पछिल्लोपटककै कुरा गर्दा सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर सबैले सम्झौता गर्नुभयो तर कार्यान्वयन कहिल्यै गर्नुभएन। यसले गर्दा सम्झौताबाट आशा बोकेको वा सम्झौतामा विश्वास गर्ने ठूलो उदारवादी शक्तिलाई निराश बनाउँछ। त्यतिमात्र होइन, पटकपटक सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले मान्छेहरू व्यवस्थाप्रति नै वाक्कदिक्क हुन्छन् र व्यवस्था भत्काउनतर्फ लाग्छन्। यसरी भत्काउने एउटा मात्र शैली हुँदैन। कसैले हतियार उठाएर भत्काउन खोज्छन्, कसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर भत्काउन खोज्छन्। त्यसकारण आउँदा दिनमा मधेस कता जान्छ भन्नेबारे राज्यको भूमिकामा निर्भर गर्ने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

स्पेनको बार्सिलोनामा आइएसको आक्रमण, १३ जनाको मृत्यु

इजरायली दूताबासमा गोली प्रहार, दुई जनाको मृत्यु




सफलताको कथाshow all
EXPLORE YOUR BUSINESS...
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
COMPANY NAME

P.O.Box No. 899
Bharatpur, Chitwan, Nepal

977 90909090