नीतिगत अन्योलको मार

अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली महिला कामदारको उपस्थिती बाक्लिदै गएको छ। बैदेशिक रोजगारमा महिला कामदारको सहभागितासँगै महिला कामदारको विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ। विशेषगरि नेपालबाट जाने घरेलु महिला कामदारको विषयमा पटक पटक विवाद र चर्चा हुने गर्छ। सरकारले घरेलु महिला कामदारको विषयमा एउटै नीति नल्याएको हुनाले घरेलु महिला कामदारका लागि विदेश कहिले खुल्छ त कहिले बन्द हुन्छ। लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नभएपनि महिला कामदारको सुरक्षाका लागि सरकारले घरेलु कामदारको रुपमा जाने महिलाका लागि कडाइ नै गरेको छ।

विशेषगरि खाडी मुलुकमा महिला कामदारलाई जानका लागि कहिले सरकारले खुल्ला गर्छ त कहिले बन्द गर्छ। एकातिर महिला कामदार नेपालको चुलोचौकोबाट अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा पौरखी गरिरहेका छन त अर्काेतिर शारीरिक तथा मानसिक रुपमा सक्षम नभई पनि कामको खोजीमा जाँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारमा जाँदा महिलाहरु अन्य देशकै महिला कामदारकै सीप र क्षमताको आधारमा जान सक्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने न्यूनतम पहल पनि भएको छैन। घरेलु कामदारका लागि कुनै क्राइटएरिया नै छैन।

महिला कामदार विदेशमा असुरक्षित र जोखिम अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले घरेलु महिला कामदारका लागि कडाई गरेको छ। कतिपय मुलुकमा जानका लागि रोक समेत लगाएको छ तर यो समाधानको बाटो देखिदैन। छिमेकी मुलुक भारतको बाटो प्रयोग गरेर धेरै नेपाली महिला कामदार खाडी मुलुक पुगिरहेका छन्। सरकारले घरेलु महिला कामदारका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर एउटै नीति बनाउन आवश्यक भैसकेको छ।

घरेलु महिला कामदारका लागि सरकारले थप धरौटीसहित म्यानपावरहरुको सूचिकृत पनि गरेको थियो। पछि फेरि व्यवस्थापिका संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका प्रतिनिधीले केही मुलुकको भ्रमण गरेपछि रोकिएको छ। जब जब सरकारले घरेलु महिला कामदारको श्रम स्विकृती रोकेको हुन्छ त्यहि बेला भारतको बाटो हुँदै महिला कामदार बाहिरिने संख्या बढि हुन्छ।

यसै साता कुवेतमा १० बर्ष जेलमा परेर सिन्धुपाल्चोककी डोल्मा शेर्पा नेपाल फर्किन्। १२ बर्षअघि कुवेत पुगेकी शेर्पा फिलिपिनो सहकर्मीको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन्। उनलाई कुवेतमा मृत्युदण्डको सजायसमेत सुनाइएको थियो। पछि मृतकका आफन्तले ब्लडमनी स्विकारेपछि अदालतले मृत्युदण्डको फैसलालाई १० बर्षको कैद भनेर अर्काे निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि झनै खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदारको विषयमा बहस उठ्न थालेको हो। उनी एक दशकपछि नेपाल आइन् तर बहस दशकअघिकै अवस्थामा छ।

त्यसअघि नै सन् १९९८ मा कानी शेर्पाको कुवेतमा मृत्यु भएपछि सरकारले महिला कामदारलाई खाडी मुलुकहरुमा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यो बेला कुवेतमा नेपाली दूतावास समेत थिएन। त्यो हत्या थियो या आत्महत्या एकिन अझै भएको छैन। तर शेर्पा घरेलु कामदारको रुपमा गएकी उनको मृत्यु भएको थियो। यो घटनाले नेपाल पुरै तातेको थियो। त्यसपछि महिला कामदार खाडीमा असुरक्षित भएको आवाज बुलन्द भएर नेपाली महिला कामदारलाई खाडी पठाउन नहुने बहस तीव्र भयो र बन्द भयो।

५ बर्षपछि सन् २००३ मा १२ बुँदे नीति बनाएर फेरि सरकारले महिला कामदारलाई संस्थागत रुपमा महिला कामदारलाई काम गर्न जान लगाएको प्रतिवन्धलाई फुकुवा गर्यो। त्यसयता पनि पटक पटक सरकारले महिला कामदारहरुका लागि खाडी मुलुकमा कहिले खुल्ला गर्ने त कहिले बन्द गर्ने गरेको छ। एउटै नीति नभएका कारण अन्योल सिर्जना झन् बढ्दै गएको पाइन्छ। धेरै महिला यहि अस्पष्ट नीतिका कारण झन बढी जोखिमको बाटोबाट विदेशिन थालेका छन्। कति बैदेशिक रोजगारबाट बञ्चित हुन थालेका छन् । सरकारले नराम्रो छ वा जोखिम र असुरक्षित छ भने सधैका लागि बन्द गर्नुपर्छ । होइन भने कुटनीतिक सम्बन्ध र पुरुष कामदार गएका मुलुकमा व्यवस्थित रुपमा महिला कामदार पनि पठाउन सक्नुपर्छ ।

२०७३ को चैतमा व्यस्थापिका संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक नेपाली महिला कामदारको अवस्था जोखिममा रहेको जानकारी दिएको थियो। समितिका सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा रहेको टोली खाडीका साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कुवेतको भ्रमण गरेर नेपाली महिला कामदारको अवस्थाको विषयमा बुझेको थियो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन प्रतिबन्ध लगाउँदै आए पनि खाडी मुलुक पुगेका अधिकांश महिला भिजिट भिसामा गएको तथ्य भेटिएको समितिको अध्ययनले देखाएको थियो।

समितिले समस्या पूर्णमा समाधान नभएसम्म घरेलु महिला कामदार पठाउन नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। त्यसअघि २०७१ भदौमा तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सबै उमेर समुहका महिलालाई खाडी मुलुकमा काम गर्नका लागि रोक लगाएका थिए। त्यसअघि नै २०७१ बैशाखमा पनि प्रतिबन्ध थियो। बीचमा खुकुलो हुने र सेटिङको आधारमा महिला कामदारलाई पठाउने गरेपनि बन्द हुने र खुल्ने प्रक्रिया अझै छ।

पटक पटक विवाद भएपछि सरकारले २०७३ बैशाखमा घरेलु महिला कामदारका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। गैरकानुनी बाटो हुँदै खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदार गैरहेपछि त्यसको समाधानको लागि नयाँ निर्देशिका जारी भएपनि त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन। निर्देशिकाले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा संस्थागत रुपमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। नयाँ निर्देशिकामा घरेलु महिला कामदारको हितमा धेरै सुविधाहरु राखिएका थियो। घर सरकारले घरेलु महिला कामदारको विषयमा कुनै पनि खाडी मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेको हुनाले त्यो निर्देशिकाले मूर्त रुप पाउन सकेन।

नयाँ निर्देशिकामा महिला कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक ३ सय डलर (३० हजार रुपैयाँ), व्यक्तिगत फोन बोक्न दिनुपर्ने, यस्तो प्रावधानले नेपाली नियोग र घरपरिवारसँग सम्पर्क हुन सक्नेछ, छुट्टै सुत्ने कोठाको व्यवस्था, दुई वर्षभन्दा मुनिका बच्चा भएका जान नपाउने, करार अवधि दुई वर्षको हुनुपर्ने र म्यानपावर कम्पनीले पठाउने महिला कामदारको निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

घरेलु कामदारभित्र घर परिवारमा खाना पकाउने, घरको रेखदेख गर्ने, करेसाबारी तथा बगैंचामा काम गर्ने, बच्चा तथा बृध्द बृध्दाको स्याहार सुसार गर्ने, घरायसी नीजि सवारी चालक, घरको सरसफाई सम्बन्धी काम गर्ने जस्ता घरायसी कामहरूका लागि नेपाली महिला कामदार विदेश जाने गर्छन्। तर, कतिपय अवस्थामा नेपालबाट खाडी मुलुकमा पुग्नेवित्तिकै उनीहरुको शोषण सुरु हुन्छ। नेपालमा घरेलु कामदारको रुपमा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने ब्यबस्था नहुँदै नेपाली महिला कामदारहरु खाडी पुगिसकेका थिए। गाउँको महिला गाउँकै एजेन्टको सहयोगमा खाडी मुलुक पुगेपछि त्यहाँ समस्या उत्पन्न थालेको हो। व्यक्तिगत रुपमा जाँदा कहिकतै अभिलेख उल्लेख नहुनु र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा थाहा नहुनुले परेको बेलामा उद्धार समेत गर्न समस्या हुने गरेको छ। घरेलु कामदार पठाउने नाममा ट्राभल एजेन्सी, अभिमुखिकरण संस्था, स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि पासपोर्ट लिएर महिलालाई खाडी मुलुकमा पुराउने काम भयो। यस्तो कामको सरकारले अनुसन्धान गरेर केहीलाई कारवाही गरेपनि यो प्रक्रिया अझै पनि रोकिएको छैन।

घरेलु कामदार पठाउन ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थामध्येबाट सूचिकृत भएका संस्थाले मात्र पठाउन पाउँछ। बैदेशिक रोजगार बिभागमा हाल ४९ वटा संस्थाहरू सूचिकृत भैसकेका छन्। सूचिकृत संस्थाले ३० लाख धरौटीको साथै थप २५ लाख रुपियाँ धरौटी पनि राख्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीले घरेलु कामदारमा पठाउँदा निशुल्क रुपमा पठाउनुपर्छ। कसैसँग शुल्क लिएमा सूचिकृतबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै रोजगारदाता मुलुकमा पनि नेपाली दूतावासमा त्यहाँको एजेन्सी सुचिकरण भएको हुनुपर्छ। त्यो एजेन्सीले नेपाली नियोगमा दश हजार अमेरिकी डलर बराबर धरौटी राख्नुपर्छ। त्यहाँको कम्पनीले कामदारको सिपमुलक, अभिमुखिकरण तालिम, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने रकम, आतेजाते यातायात बापत सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्नुपर्छ। एजेन्सीले कामदार आईपुगेको ३ दिन भित्र नियोगमा रजिष्ट्रेशनको लागि उपस्थित गराई रोजगारदाताकहाँ पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था छ।

वैदेशिक रोजगारमा महिला कामदार थुप्र समस्याहरू रहेका छन्। दलालको भर परेर गैरकानुनी बाटो हुँदै विदेश जाने, विदेशमा हिंसा र शोषणमा पर्ने, विना गल्ती पनि जेलमा पर्नु, उद्धार गरिएका महिला कामदारलाई दूतावासमा राख्ने सेफ हाउस नहुनु, बलात्करका कारणले गर्भ रहन गएमा घरपरिवार अपहेलन गर्नु, तनावका कारण आत्महत्या गर्नुलगायतका समस्याहरु रहेका छन्। त्यसैले विदेश जान चाहने घरेलु महिला कामदारलाई सरकारले पूर्ण रुपमा लागू हुने कार्यविधि बनाएर संस्थागत रुपमा विदेशमा पठाउन आवश्यक छ। कहिले खुल्ला गर्ने र कहिले बन्द गर्ने नियमले महिला झनै बढि ठगिरहेका छन्। यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने र पर्याप्त तालिम तथा अभिमुखिकरण दिनुपर्छ। विदेशमा गएर गर्ने कामको प्रकृतिको बारेमा नेपालमा नै जानकारी दिनुपर्छ।

सम्बन्धित समाचार

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

भर्खरै view all

स्पेनको बार्सिलोनामा आइएसको आक्रमण, १३ जनाको मृत्यु

इजरायली दूताबासमा गोली प्रहार, दुई जनाको मृत्यु




सफलताको कथाshow all
EXPLORE YOUR BUSINESS...
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
COMPANY NAME

P.O.Box No. 899
Bharatpur, Chitwan, Nepal

977 90909090